८व्या वेतन आयोगाचा लाभ 'या' सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणार नाही! पगारवाढ केव्हापासून लागू होईल?

8th Pay Commission : आठव्या वेतन आयोगाबाबत केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांमध्ये चर्चा जोरात सुरू आहे. परंतु, काही श्रेणी अशा आहेत ज्यांना नवीन आयोगाअंतर्गत कोणताही लाभ मिळणार नाही.

8th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी १ जानेवारी २०२६ पासून आठवा वेतन आयोग लागू मानला जात असला, तरी प्रत्यक्षात नव्या पगारवाढीसाठी अद्याप काही काळ वाट पाहावी लागणार आहे. ऑक्टोबरमध्ये सरकारने 'टर्म्स ऑफ रेफरन्स'ला मंजुरी दिली असली, तरी आयोगाचा अंतिम अहवाल येण्यास १८ महिने लागण्याची शक्यता आहे. मात्र, या प्रक्रियेत एक महत्त्वाची बाब समोर आली आहे. प्रत्येक कर्मचाऱ्याला या वेतन आयोगाचा फायदा मिळणार नाही.

'लोकमत महाराष्ट्रीयन ऑफ द इयर' कोण?... क्लिक करून आपलं मत नोंदवा! 

८ व्या वेतन आयोगाचा लाभ कोणाला नाही? खासगी क्षेत्रातील कर्मचारी : पे कमीशनच्या शिफारसी केवळ सरकारी क्षेत्रासाठी मर्यादित असतात, त्यामुळे खासगी नोकरदारांना याचा कोणताही लाभ मिळत नाही.

• कंत्राटी आणि तात्पुरते कर्मचारी : जे कर्मचारी 'सेंट्रल सिव्हिल सर्व्हिसेस' नियमांतर्गत येत नाहीत किंवा कंत्राटी तत्त्वावर काम करतात, त्यांना नव्या वेतन संरचनेचा फायदा मिळण्याची शक्यता कमी आहे.
• राज्य सरकारी कर्मचारी : केंद्र सरकारच्या निर्णयाचा राज्यांवर थेट परिणाम होत नाही. जेव्हा राज्य सरकारे केंद्राच्या शिफारसी स्वीकारण्याचा स्वतंत्र निर्णय घेतील, तेव्हाच त्यांना लाभ मिळेल.
• सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम : पीएसयू कंपन्यांची स्वतःची स्वतंत्र वेतन रचना असते. जोपर्यंत संबंधित पीएसयू केंद्रीय शिफारसी लागू करत नाही, तोपर्यंत कर्मचाऱ्यांना थेट फायदा होत नाही.
• स्वायत्त संस्था : या संस्थांचे कर्मचारी केंद्र सरकारच्या नियमांचे पालन करत असतील, तरच त्यांना याचा लाभ दिला जाईल.

वाचा - मुंबईत वडील फळांचा गाडा चालवायचे; मुलाने छोट्या दुकानातून उभी केली ४०० कोटींची कंपनी

सध्या सातव्या वेतन आयोगानुसार, देशात १.२० कोटी लाभार्थी आहेत. यामध्ये साधारण ५०.१४ लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि ६९ लाख पेन्शनभोगी आहेत. नवीन वेतन आयोगाला शिफारसी सादर करण्यासाठी दीड वर्षांचा कालावधी लागू शकतो. फिटमेंट फॅक्टर, भत्ते आणि पेन्शन रिव्हिजनबाबत कर्मचाऱ्यांच्या अपेक्षा उंचावल्या आहेत. या आयोगाच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारला अर्थसंकल्पात मोठी तरतूद करावी लागणार आहे. कारण सरकारी तिजोरीवर याचा प्रचंड मोठा भार पडणार आहे.